मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शक्ति योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का टिकट वितरित किया

बेंगलुरु : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को यहां एक महिला को शक्ति योजना के तहत प्रतीकात्मक 500 करोड़ रुपये का टिकट सौंपा , जो महिलाओं के लिए राज्य की मुफ्त बस यात्रा पहल है। सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में विंडसर मैनर ब्रिज के पास बस में महिला यात्रियों को टिकट वितरित किए। इस अवसर पर परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी, मंत्री दिनेश गुंडू राव और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान पाँच गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई थी। 20 मई, 2023 को सरकार बनने के तुरंत बाद इसे लागू करने के कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुसार, शक्ति योजना 11 जून को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि तब से राज्य में महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।

सिद्धारमैया ने पत्रकारों से बात करते हुए यह भी कहा कि वह, उनके कैबिनेट सहयोगी और कांग्रेस विधायक आज बाद में होने वाले कलासावली-अंबरगोंडलू पुल के शिलान्यास समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह विरोध स्वरूप था क्योंकि शिवमोग्गा जिले के सागर तालुका में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करने का उनका अनुरोध केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

सिद्धारमैया ने संवाददाताओं से कहा, "मैंने नितिन गडकरी को फोन किया था और उनसे कार्यक्रम स्थगित करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि वह इसे स्थगित कर देंगे। लेकिन अब स्थानीय भाजपा नेताओं के दबाव के आगे झुकते हुए वे कार्यक्रम के आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। विरोध स्वरूप हममें से कोई भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहा है। क्षेत्र के कांग्रेस विधायक, ज़िला मंत्री और लोक निर्माण मंत्री, सभी कार्यक्रम से दूर हैं। वे जानबूझकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच दरार पैदा कर रहे हैं।"

इस बीच, कांग्रेस सांसद सुरदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र पर मुख्यमंत्री और राज्य की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया।

सुरजेवाला ने एएनआई से कहा, " कर्नाटक और कनाडिगा के लोगों का अपमान करना भाजपा की आदत बन गई है। यह सिर्फ कर्नाटक के मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है , बल्कि कर्नाटक के सात करोड़ लोगों का अपमान है ।"

उन्होंने कहा, "भाजपा कर्नाटक को सिर्फ़ पैसा कमाने की मशीन समझती है। वे जीएसटी के रूप में एक रुपया लेते हैं और हमें सिर्फ़ 13 पैसे वापस देते हैं। वे हमें अपर भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ रुपये नहीं देते। वे कृष्णा जल न्यायाधिकरण से भी मामला नहीं सुलझाते।